मैया मेरी
Saturday, March 19, 2011
Saturday, February 26, 2011
दयानन्द सरस्वती
(187वां जन्मोत्सव, 27 फ़रवरी 2011)
दयानन्द जी ने गौ हत्या का दृढ़ता से विरोध किया। अपनी पुस्तक ‘गौ करुणानिधि’ में स्पष्ट किया है कि मांस भक्षण से मानव मात्र का अपकार होता है, जीवों का पालन करने से प्राणी मात्र का उपकार होता है। स्वामी दयानन्द जी ने नारी शिक्षा आरम्भ करायी।उनको वेद पढ़ने का अधिकार दिलाया। आज यह महर्षि की ही देन है कि देश की महिलाएं अबला से सबला बन गयीं हैं। उन्होंने विधवाओं का पुनर्विवाह कराया। उन्होंने छुआछूत का सदा विरोध किया। ![]() |
सन् 1824 में फ़ाल्गुन कृष्ण पक्ष दशमी को गुजरात में टंकारा ग्राम में श्रीकृष्ण जी के घर एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम मूलशंकर रख गया। बाद में शिक्षा व योग्यता के आधार पर विद्वानों ने इनको दयानन्द सरस्वती नाम दिया। वह प्रकाश का रक्षक एवं प्रचारक था। वह प्राणी मात्र का रक्षक था। वह सांसारिक प्रलोभनों और भोगों से लोहा लेने वाला धुरन्धर योद्धा और विजेता था। दयानन्द वह महामानव थाजिसने अध्यात्म को क्रियात्मक रूप देने में अभूतपूर्व सफ़लता प्राप्त की। उन्होंने कहा था कि योगी बनो, साथ ही कर्मयोगी भी बनो।वेदों की ओर लौटो। आत्मज्ञानी बनो परन्तु मानव भी बनो। वह उन व्यक्तियों में से थे जिन्हें वेद और ब्राह्मण ग्रन्थों का अध्ययन करके देवताओं की श्रेणी में अग्रणी माना जाता था। वे मानव जाति की प्रेरणा और आदर के पात्र रहे, आज भी हैं और सदा रहेंगे।महर्षि दयानन्द सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने कहा था कि सुराज से स्वराज्य श्रेष्ठ है। स्वतन्त्रता संग्राम में 85% लोग उनके अनुयायी थे। कॉंग्रेस का इतिहास इस बात को प्रमाणित करता है। जितने भी शहीद हुए हैं उनके बारे में पता चलता है कि उनके प्रेरणास्रोत महर्षि दयानन्द ही थे।
अन्याय और काले धन का विरोध कर रहे योगगुरू के रूप में विख्यात बाबा रामदेव महर्षि दयानन्द सरस्वती के ही परम भक्त हैं। दयानन्द जी ने गौ हत्या का दृढ़ता से विरोध किया। अपनी पुस्तक ‘गौ करुणानिधि’ में स्पष्ट किया है कि मांस भक्षण से मानव मात्र का अपकार होता है, जीवों का पालन करने से प्राणी मात्र का उपकार होता है। स्वामी दयानन्द जी ने नारी शिक्षा आरम्भ करायी। उनको वेद पढ़ने का अधिकार दिलाया। आज यह महर्षि की ही देन है कि देश की महिलाएं अबला से सबला बन गयीं हैं। उन्होंने विधवाओं का पुनर्विवाह कराया। उन्होंने छुआछूत का सदा विरोध किया। वे मानते थे कि जन्म से कोई अछूत नहीं होता। स्वामी जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और जीव पूजा का समर्थन किया। वे मानते थे कि भारत की गुलामी के मूल में मूर्ति पूजा ही रही है। उन्होंने एक ईश्वर की पूजा पर बल दिया जिसका मुख्य नाम है ‘ओ३म्’ । उन्होंने लोगों को यज्ञ करने की प्रेरणा दी। उन्होंने पाखण्ड और अन्धविश्वास का हमेशा विरोध किया। शास्त्रार्थ किये। विश्वभर के विद्वानों को उनके आगे घुटने टेकने पड़े। वे एक महान् योद्धा थे। उन्होंने वेदों का भाष्य हिन्दी में किया। स्वामी दयानन्द का प्रमुख ग्रन्थ ‘सत्यार्थ प्रकाश’ है जिसमें ईश्वर के 108 नामों की व्याखा व 1576 वेद मन्त्रों का विवरण दिया गया है।
उन्होंने सन् 1875 में बम्बई (मुम्बई) में आर्य समाज की स्थापना की। आज आर्य समाज के करोड़ों सदस्य महर्षि के काम को आगे बढ़ा र्हैं। महात्मा गान्धी ने भी लिखा है- महर्षि दयानन्द सरस्वती भारत के आधुनिक ॠषियों व सुधारकों में श्रेष्ठ और अग्रणी थे। उनके कारण ही आज भारत पुन: विश्व गुरू बनने को अग्रसर हो रहा है।
धन्य हैं ऋषि हैं आप, आपने जग जगा दिया। महर्षि दयानन्द सरस्वती के 187वें वर्ष पर हम उन्हें शत्शत् नमन करते हैं।
• सुरेश आर्य
मन्त्री, आर्य समाज, वृन्दावन गार्डन, सहिबाबाद, उ.प्र.
Friday, February 4, 2011
धर्मान्तरित दलित
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| आरएल फ़्रांसिस |

भारतीय चर्च को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि उन्हें इस देश में बहुसंख्यक समुदाय से भी ज्यादा धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि चर्च की विस्तारवादी मानसिकता के चलते देश के कई भागों में टकराव की स्थिति पैदा होती रहती है। उड़ीसा के कंधमाल में घटी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं लोग भूले नहीं होंगे। इससे भारत को दुनिया भर में काफी बदनामी भी झेलनी पड़ी। आज भी कुछ लोग और संगठन अपने स्वार्थो तथा मनमानी के चलते शांति के मार्ग में रोड़ा बने हुए हैं और वे देश को बदनाम करने का कोई अवसर कभी नहीं नही छोड़ते।
• टी.सी. चन्दर
Thursday, September 2, 2010
Sunday, August 29, 2010
जन्माष्टमी-२०१०
Wednesday, August 25, 2010
माता-पिता



Saturday, June 5, 2010
जातपांत
जन-गणना में जात को घुसाना सबसे बड़ा 'मनुवाद' है| यह हमारे संविधान का संपूर्ण नकार है| हमारा संविधान जातिविहीन समाज का उद्रघोष करता है लेकिन जो जात का जहर घोलने पर अमादा हैं, उनका आदर्श भारत का संविधान नहीं, 'मनुस्मृति' है| उनका जातिवाद उन्हें भस्मासुर बना देगा| वंचितों के मलाईदार नेता अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी चलाएंगे| उनकी जातियों के ही दबे-पिसे लोग उनकी छाती पर चढ़ बैठेंगे|
जन-गणना में जाति गिनाने के पक्ष में अजीबो-गरीब तर्क दिए जा रहे हैं| पहला तर्क यह है कि जाति हिंदुस्तान की सच्चाई है| इसे आप स्वीकार क्यों नहीं करते ? यह तर्क बहुत खोखला है, क्योंकि इस देश में जाति ही नहीं, अन्य कई सच्चाइयाँ हैं| क्या हम उन सब सच्चाइयों को स्वीकार कर लें ? जैसे भारत में हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है तो हम इसे हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों न कर दें ? भारत में भ्रष्टाचार पोर-पोर में बसा हुआ है तो हम भ्रष्टाचार को राष्ट्रीय शिष्टाचार की मान्यता क्यों न दे दें ? राजनीति का उद्देश्य वास्तविकताओं के सामने घुटने टेकना नहीं है बल्कि उनको बदलना है| डॉ. आंबेडकर और डॉ. लोहिया ने जो जातिविहीन समाज का सपना देखा था, उसे हमने कहां तक आगे बढ़ाया है ?
1931 के बाद अंग्रेज ने और आजाद भारत की सरकारों ने भी जात की गिनती नहीं की, इसके बावजूद भारत में जात जिंदा है, इसमें शक नहीं लेकिन वह राजनीति में जितनी जिंदा है, उतनी हमारे सामाजिक और शैक्षणिक जीवन में नहीं है| अस्पृश्यता काफी घटी है, सहभोज तो आम बात है और अंतरजातीय विवाह पर अब पहले-जैसा तूफान नहीं उठता है| ज्यों-ज्यों शिक्षा और संपन्नता फैलती जा रही है, जात का असर घटता जा रहा है लेकिन जातिवादी नेताओं के लिए यही सबसे बड़ा खतरा है| वे अपने वोट बैंक को फेल नहीं होने देना चाहते| इसीलिए जन-गणना में वे जात को जुड़वाने पर आमादा हैं| उनका अपने चरित्र्-बल, बुद्घिबल और सेवा-बल पर से विश्वास उठ गया है| वे केवल अपने जातीय संख्या-बल पर निर्भर होते चले जा रहे हैं| वे सवर्ण नेताओं की भद्दी कॉर्बन कॉपी बन गए हैं| वे देश के वंचितों के प्रति उतने ही निर्मम हैं जितने कि सवर्ण नेतागण !
जन-गणना में जात गिनाने से उन्हें क्या मिलेगा ? आरक्षण तो बढ़ना नहीं है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने 50 प्रतिशत की लक्ष्मण रेखा खींच रखी है| इस समय कुल आरक्षण 49.5 प्रतिशत है ! यदि आरक्षित जातियों की जनसंख्या दस-बीस करोड़ ज्यादा भी निकली तो उसका फायदा क्या है ? कुछ नहीं| कम निकलीं तो उलझनें ही उलझनें हैं| यह ठीक है कि अपने जातीय अनुपात के आधार पर नेता लोग राज-काज में अपना हिस्सा मांगेंगे| यदि दलित, आदिवासी और पिछड़े मांगेंगे तो क्या सवर्ण चुप बैठेंगे ? हर वर्ण में सैकड़ों-हजारों जातियॉं हैं, उनमें भी उप-जातियाँ हैं और उप-जातियों में गोत्र् हैं| भारत का सारा राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा हजारों टुकड़ों में बंट जाएगा| मजहब ने देश के दो टुकड़े किए थे, जाति इसे हजार टुकड़ों में बांट देगी| सवर्णों और अवर्णों के बीच तो तलवारें खिंचेंगी ही, जातियों के अंदर अंदरूनी महाभारत भी छिड़ जाएगा|
जन-गणना में जात को घुसाना सबसे बड़ा 'मनुवाद' है| यह हमारे संविधान का संपूर्ण नकार है| हमारा संविधान जातिविहीन समाज का उद्रघोष करता है लेकिन जो जात का जहर घोलने पर अमादा हैं, उनका आदर्श भारत का संविधान नहीं, 'मनुस्मृति' है| उनका जातिवाद उन्हें भस्मासुर बना देगा| वंचितों के मलाईदार नेता अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी चलाएंगे| उनकी जातियों के ही दबे-पिसे लोग उनकी छाती पर चढ़ बैठेंगे|
देश के 70-80 करोड़ वंचितों को पहली बार पता चल रहा है कि पांच-सात हजार सरकारी नौकरियों पर उनकी जाति के सिर्फ मलाईदार लोग हाथ साफ करते हैं| शेष सभी लोग अज्ञान, अभाव और अपमान का जीवन जीते हैं| उनके लिए न तो सवर्ण नेताओं ने कोई ठोस काम किया और न ही अ-वर्ण नेताओं ने| नौकरियों का आरक्षण पाखंड सिद्घ हुआ| इस पाखंड को बनाए रखने के लिए और करोड़ों वंचितों की आंखों में धूल झोंकने के लिए अब जनगणना में जाति का शोशा छोड़ा गया है|
जाति की गिनती को यह कहकर जायज़ ठहराया जा रहा है कि आपको आंकड़ों से क्या परहेज़ है ? बिना सही आंकड़ों के आप वैज्ञानिक विश्लेषण कैसे करेंगे? ऐसा तर्क करनेवालों से कोई पूछे कि जाति गिनाने में कौनसी वैज्ञानिकता है? सामाजिक और आर्थिक न्याय देने के लिए क्या जानना जरूरी है? जात या जरूरत? जिसे भी जरूरत है, उसे बिना किसी भेदभाव के विशेष अवसर दिया जाना चाहिए लेकिन जात के आधार पर विशेष अवसर देना तो ऐसा है, जैसे कोई अंधा रेवड़ी बांट रहा हो या कोई नौसिखिया वैद्य हर रोगी को दस्त की दवा टिका देता हो| किसका क्या रोग है, यह जाने बिना इस देश में 60 साल से थोक में दवा बंट रही है| इसीलिए मज़र् बढ़ता गया, ज्यों-ज्यों दवा की गई|
कोई यह बताए कि कालेलकर और मंडल आयोगों ने कैसे तय किया कि ये 2300 जातियाँ पिछड़ी हैं? उन्होंने भी उन जातियों की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति का पता लगाने की कोशिश की| कैसे की? आंकड़े इकट्रठे किए| आधे-अधूरे किए लेकिन किए| अब भी करें और ज्यादा करें| गहरे में उतरें और उन आकड़ों के आधार पर समस्त वंचितों को सचमुच विशेष अवसर दें| 50 नहीं, 60 प्रतिशत दें, जैसा कि डॉ. लोहिया कहा करते थे लेकिन यहां जात का क्या काम है? उसे बीच में क्यों घसीट रहे है? संविधान में कहीं भी 'जाति' शब्द नहीं है, पिछड़ा वर्ग है| क्या जाति और वर्ग एक ही है? उस समय जात का सहारा इसलिए लिया गया कि यह रास्ता आसान था| दो साल में कालेलकर और सवा दो साल में मंडल क्रमश: 40 करोड़ और 70 करोड़ लोगों का कूट-परीक्षण कैसे करते? छह-सात हजार जातियों का वैज्ञानिक विश्लेषण असंभव था| इसीलिए उन्होंने जाति का अवैज्ञानिक ही सही, सरल और थोक पैमाना अपना लिया| अब लाखों सरकारी कर्मचारी जन-गणना के लिए उपलब्ध हैं और यह कंप्यूटर का ज़माना है| हम देश के वंचितों की सही और सीधी पहचान क्यों नहीं करते? उस पहचान के आधार पर एक क्रांतिकारी समतामूलक समाज की स्थापना क्यों नहीं करते?
हमारे पिछड़े नेता कहते हैं कि हर नागरिक के पहचान पत्र् में उसकी जात लिखो| यह उनके मनुवाद का निकृष्टतम रूप होगा| जात के नाम पर हम अपने भाइयों को कहां तक अपमानित करेंगे ? भारत सरकार ने तो मतदाता-सूचियों से जातिगत नाम हटा रखे हैं| लेकिन जातिवादी नेताओं के टेके से चल रही यह सरकार ज़रा घबरा गई है| प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह बधाई के पात्र् हैं कि उन्होंने हिम्मत दिखाई और सारा मामला दुबारा खोल दिया| इस मुद्दे पर जमकर राष्ट्रीय बहस चलनी चाहिए| भास्कर के दिल्ली संस्करण (11 मई) में 'मेरी जाति, सिर्फ हिंदुस्तानी' लेख छपने के बाद 'सबल भारत' नामक संगठन ने आंदोलन छेड़ दिया है| उसे देश के कोने-कोने से समर्थन मिल रहा है| इस आंदोलन के आयोजकों में अनेक दलित और वंचित वर्गों के शीर्ष लोग भी शामिल हैं| राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सिखों की शिरोमणि सभा, बाल ठाकरे तथा कई अन्य सामाजिक और राजनीतिक हस्तियों ने इसका समर्थन किया है| अमिताभ बच्चन ने भी अपने ब्लॉग पर 'मेरी जाति भारतीय' लिख दिया है| जन-गणना में जाति को घुसाने का विरोध उतनी ही तन्मयता से होना चाहिए, जैसे कि 1857 में अंग्रेज का हुआ था| यदि हमारे नेतागण इस राष्ट्रविरोधी मांग के आगे घुटने टेक दें तो भारत के नगारिक जाति के कॉलम को खाली छोड़ दें या लिखवाएँ 'मेरी जाति हिंदुस्तानी'!
डॉ. वेदप्रताप वैदिक
dr.vaidik@gmail.com





